What is the fuss about Article 240? Can Punjab and Haryana challenge it?
– Articale by Jasbir Wattanwalia
ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 240 ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੈਂਲੇਜ ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਧਾਰਾ 240 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਕੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ?
ਆਰਟੀਕਲ 240 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 240 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਜਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ-
ਆਰਟੀਕਲ 240 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ?
ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀਮਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 240 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1. ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ Article 240 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ Article 240 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਲਈ Article 240 ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ Article 240 ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਅਤੇ ਲੋਕ Article 240 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
5. ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ Article 240 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ 239AA ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ https://www.perplexity.ai/ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ>
- All About Emergency-ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ! ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ?
- Know all about your village sarpanch and panch ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ
- What is PUDA? and its functions? ਪੁੱਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ?
- Words useing in Revenue Department of Punjab/ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ
- To contest the Sarpanch or member, you’ll need certain documents.
- Was Guru Nanak a scientist ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ ?
Field Marshal in Pakistan: The nomination and power of the Rank