The Punjab Reorganization Act/ ਡੈਮ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਕਾਲਾ ਦੌਰ 1984, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੇ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਗਾਥਾ /ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ- ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀਆ
The Punjab Reorganization Act ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਕ ਲੋਕਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਟੋਟੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ
1. ਪੰਜਾਬ – ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ।
2. ਹਰਿਆਣਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 37 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ।
3. ਹਿਮਾਚਲ– ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜੀ ਹਿਮਾਚਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
4. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰਤੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੈ ਹਨ ।
ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ?
1950 ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛੁਪੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 78: ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਐਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 78 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੱਗਭਗ ਖਤਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਸੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 79: ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਧਾਰਾ 79 ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਜੋ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ) ਭਾਵ ਭਾਖੜਾ/ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਬੋਰਡ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਂਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮ, ਨਹਿਰਾਂ, ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ?
1.ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ।
2.ਇਨ੍ਹਾ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ।3. ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ Act ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ
1. ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਇਲਾਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਕਾਰ ਘਟਿਆ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ।
2. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
3. ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ
ਧਾਰਾ 79 ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
4. ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 78 ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ SYL/ਐਸਵਾਈਐਲ (ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1984 ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ।
5. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ
ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ।
-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 , ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ BBMB ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ BBMB ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਵੈਪਨ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਸਤ 2025 ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੱਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 61,000+ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ BBMB ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ>