ਕੀ ਹੈ ਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਮ ਜੀ…ਬਿਲ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ? MGNREGA V/S VB-G RAM G
ਲੇਖ-ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀਆ
ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ (MGNREGA) ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿਲ VB-G RAM G ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਵਿਚ 95,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦਾ ਨਾਂ “Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਰੂਰਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਭਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ VB-G RAM G V/S MGNREGA
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਦਿਨ
ਨਵੇਂ ਬਿਲ VB-G RAM G ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫਰੇਮ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਰਟੀਕਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਾਟਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ, ਕੋਰ ਰੂਰਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਅਸੈੱਟਸ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਸ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਚੈਕ ਡੈਮ, ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੇਨਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ MGNREGA ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। - ਮੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਰਸਤੇ, ਪੁਲ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇ। MGNREGA ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ
ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਰੁੱਖ-ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਾਧਾ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਿਕਲਪਕ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। - ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਅਸੈੱਟਸ
ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਅਸੈੱਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਬੀਜ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਅਸੈੱਟਸ ਅਤੇ ਕੰਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ
ਇਸ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ
ਇਸ ਵਿਚ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ।
- ਛੋਟੇ ਉੱਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹਥਕਲਾ ਦੇ ਕੰਮ
ਹੱਥਕਰਘਾ, ਬਾਂਸ/ਬੈਂਬੂ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। - ਕੰਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾਕੰਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਤਨ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ( ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ MGNREGA ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ)। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਲਨਰੇਬਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪੰਗ ਲੋਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਬੰਧੁਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MGNREGA ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 500 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
VB-G RAM G ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ
VB-G RAM G ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
VB-G RAM G ਬਿਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ
VB-G RAM G ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ MGNREGA ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 90:10 (ਕੇਂਦਰ:ਰਾਜ) ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 60:40 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 % ਬਜਟ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਹੱਕਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਾਰ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੀ
ਪਹਿਲਾਂ MGNREGA ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਜਰੂਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਟੀਕਲਾ ਫਰੇਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। MGNREGA ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲੋਕਲ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ, ਤਲਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਟਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਿੱਚ GPS-ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ “ਐਂਟੀ-ਵਿਲੇਜ” ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ perplexity.ai ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ