ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 10 ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ/10 main Sources of Income
Artical by Jasbir Wattanwalia
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ 10 ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ—ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ 10 ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ (2023–24 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1. ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (Goods and Services Tax as Sources of Income )
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ SGST (State GST) ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ ₹20,000 – ₹22,000 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦਾ 35–40%
ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ
2. ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty)
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹9,000 – ₹10,500 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ।
3. ਵੈਟ (VAT – Value Added Tax)
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ—’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਲੱਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਿਵੈਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ₹7,000 – ₹8,500 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਵੈਟ ਰਾਂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
4. ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ
ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ, ਲੀਜ਼, ਗਿਫਟ ਡੀਡ, ਮੋਰਟਗੇਜ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਉਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ (Collector Rate ਜਾਂ Market Value) ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਕਰੀਬ 5% – 7% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 4% – 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਾਲ 2020–21 ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ ~₹3,200 ਕਰੋੜ, 2021–22 ਵਿਚ ₹4,000 ਕਰੋੜ, 2022–23 ਵਿਚ ₹4,800 ਕਰੋੜ 2023–24 ਵਿਚ ਕਰੀਬ ₹5,500 ਕਰੋੜ ਸੀ।
5. ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਆਮਦਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਮਦਨ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮੂੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ₹15,000–₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ।
6. ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ (Motor Vehicle Tax)
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ ₹2,500 – ₹3,500 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
7. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ (Market Fee & Rural Development Fee)
ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹3,500 – ₹4,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
8. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (Grants-in-Aid)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 15–20% ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ-
(A) ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ । ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟ, ਰਿਵੈਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ), ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ।
>>(B) ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ (CSS – Centrally Sponsored Schemes) ਇਹ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਜੋਂ, ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ।
(C) ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (Central Sector Schemes) ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦਾਰਨ ਵਜੋਂ PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ |
9. ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ (Fines and User Charges)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਹ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਫੀਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ) ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2020–21 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ~₹700 ਕਰੋੜ , 2021–22 ₹850 ਕਰੋੜ, 2022–23 ₹1,000 ਕਰੋੜ, 2023–24, ₹1,100 – ₹1,300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਰਰਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 1–2% ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
10. ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਪਕਰਮਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ
ਆਮਦਨ: ₹1,500 – ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ