ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ? ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ-ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀਆ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ Article 352, Article 356 ਅਤੇ Article 360 ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਭਾਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੰਗ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹਨ:-
1 . ਆਮ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ National Emergency – Article 352
2. ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ– State Emergency ਜਾਂ President’s Rule – Article 356
3. ਮਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ – Financial Emergency Article 360
1. ਆਮ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ National Emergency – Article 352
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੁੱਧ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 20 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ – State Emergency or President’s Rule
ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ Article 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ “State Emergency” ਜਾਂ “President’s Rule” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਦੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
3. ਮਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ – Financial Emergency
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 360 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੰਸੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ 1968 ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ 1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ>
- Know all about your village sarpanch and panch ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ
- What is PUDA? and its functions? ਪੁੱਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ?
- Words useing in Revenue Department of Punjab/ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ
- To contest the Sarpanch or member, you’ll need certain documents.
- Was Guru Nanak a scientist ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ ?